लखनऊ। कोरोना काल में फ्रीज हुए राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता इस बजट में बहाल होने के संकेत मिल रहा है। योगी सरकार जुलाई 2021 से यह भत्ता बहाल कर सकती है। 22 फ़रवरी को पेश होने बजट में सरकार मूल वेतन में 30 फ़ीसदी महंगाई भत्ते व महंगाई राहत का अनुमान लगाते हुए प्रावधान कर सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला सोमवार को बजट पेश होने से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में होगा। इसके अलावा करोनकाल में स्थगित महंगाई भत्ते का एक जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधी का भुगतान नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार योगी सरकार के आखिरी बजट में ही जुलाई तक महंगाई की दरों का आकलन कर बजट में इसके लिए प्रावधान करने पर सहमति बन गई है। बता दें कोरोना महामारी की वजह से 24 अप्रैल 2020 को सरकार ने जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक डीए में वृद्धि न करने का फैसला किया था।साथ ही कहा गया था जब जुलाई 2021 में भुगतान पर फैसला होगा तो मौजूदा महंगाई को आकलित कर उसे शामिल किया जाएगा।
जानकार बताते हैं कि बजट में 30 फीसदी की वृद्धि से प्रस्ताव की तैयारी है। जिस वक्त सरकार ने डीए पर रोक लगाई थी उस वक्त 17 फ़ीसदी के साथ भुगतान हो रहा था. अगर सरकार जुलाई 2021 में संचयी वृद्धि को शामिल करते हुए 30-32 प्रतिशत डीए भुगतान करती है तो कर्मचारियों के वेतन में 13 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। बता दें जिस वक्त डीए को फ्रीज किया गया था, उस वक्त सरकार ने बताया था कि इससे आठ हजार करोड़ की बचत होगी।अगर अब वृद्धि के साथ भुगतान होता है तो 10 से 12 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
